ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਏਐਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਧਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ—ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ
ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਲਿਤਪੁਰ, ਬਦਾਯੂੰ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਵਸਥੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਪੀਡਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।
ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।