ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ (AI), ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AI ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਅਤੇ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਇਨੈਂਸ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹਬ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਤੰਭ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਵਿਕ ਹੀਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ CMD ਡਾ. ਕੈਲਾਸ਼ ਕਟਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਕ੍ਵਰਾਈਟ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕਟਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।
