ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਹਤਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟਰਨ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 50 ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 28,100 ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੇਨੁਗੋਪਾਲ ਗਰੇ ਨੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਨਿਖਿਲ ਅਰੇਲਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਪਹਿਲਾਂ 26,500 ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 28,100 ਅੰਕ ਦਾ ਲਕੜੀ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹੇਗੀ।
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਵਰਵੇਟ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਰ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
