ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਏਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ (MSME) ਖੇਤਰ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ MSME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
MSME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Trade Receivables Discounting System (TReDS) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ TReDS ਰਾਹੀਂ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ Dedicated SME Development Fund ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ MSME ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟਿਅਰ-2 ਅਤੇ ਟਿਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿਤਰ’ ਕੈਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਲ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਕੰਪਲਾਇਅੰਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਲਈ ਨਿਯਮਕ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। MSME ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ Semiconductor Mission 2.0 ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ MSME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
