ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਣ 'ਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਸਲ, ਖੇਤਰ, ਮੌਸਮ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ICE ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ICE ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨਸਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।
ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕੋ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰੀਬ 5,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤਿਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੌਮ ਜੁਰਾਵਿਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖੇਤਰ, ਫਸਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 4.15 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 182 ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
