ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਇਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਇਰੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਕਾਨੋਮੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਇਰੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।”
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਾਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
