ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, ਚਟਗਾਮ ਮਹਾਂਨਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਚਿੰਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਢਾਕਾ: ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਟਗਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਇਸਕੌਨ ਨੇਤਾ ਚਿੰਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੋਫ਼ੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਭੂਈਂਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਟਗਾਮ ਮਹਾਂਨਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚਿੰਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚਟਗਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੰਮਯ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਟਗਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਟਗਾਮ ਅਦਾਲਤ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਸਕੌਨ ਸਾਧੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਕੌਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਢਾਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨਯਕ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਚਿੰਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿੰਮਯ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਠ-ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਦਾਲਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
