ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।'
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਫੌਕਸ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 25% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 50% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਰ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ MSME, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
