ਚੀਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਗ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ
ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 14 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 82 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਆਵਾਜਾਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਡਰੋਨ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਜੈਮਸਟਾਊਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਮੰਥਾ ਹੌਫਮੈਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਲਾਂ, ਭਰਤੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਤ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਸੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੂਸ ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਥੇਰੇਸਾ ਫੈਲਨ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲਾਈਲ ਮੌਰਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਜਿੰਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ, ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸੰਚਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੀਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
