ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
13 ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ NEET ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 2,873 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
NEET ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਕਥਿਤ NEET ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੰਦੋਲਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
