ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CJI ਬੀਆਰ ਗਵਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। CJI ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। SCBA ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (CJI) 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
CJI ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
SCBA ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। SCBA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
SCBA ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ CJI ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ “ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ” ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗੀ ਜੋ CJI ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ CJI ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ CJI ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਖਜੂਰਾਹੋ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CJI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।” ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ।
