ਕੋਲਡਰਿਫ ਕਫ ਸੀਰਪ (Coldrif Cough Syrup) ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਫ ਸੀਰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਫ ਸੀਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੇਨਈ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Coldrif ਕਫ ਸੀਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਫ ਸੀਰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸ੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਲਡਰਿਫ ਕਫ ਸੀਰਪ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ Coldrif ਕਫ ਸੀਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT (Special Investigation Team) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ Coldrif ਕਫ ਸੀਰਪ ਵਿੱਚ ਡਾਇਏਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (DEG) ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਡੀ.ਈ.ਜੀ. ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ SIT ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਡੀਨ ਯੁਕਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ।
