ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ। ਹੁਣ WhatsApp ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਹੁਣ WhatsApp ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ (ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਟ WhatsApp ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸੰਮਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੀਲ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪੇਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਮਨ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਮਨ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ
ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ WhatsApp ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ, ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
