ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ UCC (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨੀ (ਪਿਊਬਰਟੀ) ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ (POCSO Act) ਦੋਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ?
'ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ?'
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Personal Laws) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ (Legal Clarity) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
UCC ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ UCC ਭਾਵ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ – "ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ (Legal Certainty) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?"
ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (Criminal Liability) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੋਕ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ BNS ਅਤੇ POCSO ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ – ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ
ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ (Legislature) ਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ (ਕੇਸ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਇੱਕ 24
