ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (NeVA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ, 40 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।
• ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
