ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 840 ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Delhi-NCR: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (Video Conferencing) ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰੀਬ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 840 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ?
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ज़ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ?
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ?
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ: ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਮ ਜੋਖਮ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੁਮਾਣ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। 840 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ?
ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ख़ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
```
