ਨਿਆਂਇਕ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੀ ਨਕਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਆਂਇਕ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਆਊਟਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ CJI ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਊਟਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਖਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਮਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 124(4) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦ (jurist) ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ?
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।"
```
