ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਅੇਂਦਰ ਜੈਨ 'ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਿਰਮਾਣ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਮੰਤਰੀ, ਸਤਿਅੇਂਦਰ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 12,748 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕਲਾਸਰੂਮ ਘੁਟਾਲਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਬਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ.ਓ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਲਝਣ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿਅੇਂਦਰ ਜੈਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ।
