ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵੈਨ ਜਾਂ ਕੈਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ:
'2022 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਨਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਡੀਟੀਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਏ.ਕੇ. ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਟੀਸੀ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸੇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡੀਟੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ?
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ: ਨਿੱਜੀ ਵੈਨ ਅਤੇ ਕੈਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ: ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਦੁਪਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ: ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪਆਊਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸੇਵਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ।
