Economic Survey 2026 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ Economic Survey 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
FY27 ਲਈ GDP ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
Economic Survey ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 (FY27) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ 6.8 ਤੋਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੈਪਿਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Economic Survey ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Economic Survey ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ Department of Economic Affairs ਅਧੀਨ Economic Division ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Chief Economic Adviser ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੀਤਾਰਮਣ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਧਾਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ FTA ਬਾਰੇ ਰੁਖ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Free Trade Agreement ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ FTA ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।
