ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਪੁਨਰਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਆਯੋਗ (ECI) ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ SIR ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ
ECI ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:
ਡਾਕਟਰ ਸੇਫੌਰ ਰਹਮਾਨ – AERO, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 56-ਸਮਸੇਰਗੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ।
ਨੀਤੀਸ਼ ਦਾਸ – ਰਿਵੈਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫਰੱਕਾ, 55-ਫਰੱਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ AERO ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ।
ਐਸ.ਕੇ. ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਲਮ – ADA, ਸੁਤੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ AERO, 57-ਸੁਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ।
ਦਲੀਆ ਰੇ ਚੌਧਰੀ – ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਨਾਗੁੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਅਤੇ AERO, 16-ਮੈਨਾਗੁੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ।
ਸਤ੍ਯਜੀਤ ਦਾਸ – ਸੰਯੁਕਤ BDO, AERO 139-ਕੈਨਿੰਗ ਪੁਰਬੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ।
ਜੋਯਦੀਪ ਕੁੰਡੂ – FEO, AERO 139-ਕੈਨਿੰਗ ਪੁਰਬੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ।
ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਬਿਸਵਾਸ – ਸੰਯੁਕਤ BDO, AERO 229-ਡੇਬਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
SIR ਜਾਂ Special Intensive Revision ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮਤਦਾਤਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਬਾਧਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
