ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਭਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਈਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਸਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਲਟ ਗਨ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
