ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ (CAG) ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ (PM CARES) ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਬਿਲਿਟੀ (CSR) ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪੀਐਸਏ (Pressure Swing Adsorption) ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਦੀ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ PM CARES ਫੰਡ ਅਤੇ CSR ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 75 ਪੀਐਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 32 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਚਾਲੂ ਮਿਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ 43 ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹੇ। CAG ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ PM CARES ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
CAG ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪੈਕੇਜ (ECRP)-2 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ, ਅਰਥਾਤ 659.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 462.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜ ਕੋਵਿਡ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਧੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ PM CARES ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਥੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰੋਤ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਰਹੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤਯਾਫ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਤਰਬੀਅਤਯਾਫ਼ਤਾ ਸਟਾਫ਼, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। CAG ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਪਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। CAG ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
