ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ GST 2.0 ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 12% ਅਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5% ਅਤੇ 18% ਸਲੈਬਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
GST ਅੱਪਡੇਟ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ GST (ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਿਓ, ਚਾਕਲੇਟ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਰੱਦ, ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 12% ਅਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਮੁੱਲ
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "GST 1.5" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
GST 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
GST ਸੁਧਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਆਵੇਗੀ।
