ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਤੇ 108 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਡੀਜੀਜੀਆਈ (DGGI) ਨੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਯਾਨੀ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਧਾਰਾ 108 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ
ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
