ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ 20 ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਜੀਓਐਮ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5% ਅਤੇ 18% ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 12% ਅਤੇ 28% ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 99% ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 12% ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 90% ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਕਡ ਫੂਡ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਕਰ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 'ਮੈਰਿਟ ਗੁੱਡਸ' ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੁੱਡਸ' ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡਿਮੈਰਿਟ ਗੁੱਡਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ
ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਮਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦ੍ਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਯਰੇ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਐਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਜੇ ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਯੋਗ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੰਰਚਨਾ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
