ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (HIMUDA) ਦੇ CEO-cum-Secretary ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
27 ਮਈ 2025 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰੱਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ CEO-cum-Secretary ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ CEO-cum-Secretary ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੈਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ CEO-cum-Secretary ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ CEO-cum-Secretary ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
HIMUDA ਦਾ ਗਠਨ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ
HIMUDA ਦਾ ਗਠਨ 2004 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
HIMUDA ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੋਲਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CEO-cum-Secretary ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
27 ਮਈ 2025 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ CEO-cum-Secretary ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਤਰੱਕੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ HIMUDA ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
