1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, IRDAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਮੁਲਤਵੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਧੀਨ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ IRDAI ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, IRDAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। IRDAI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਤਪਨ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
AHPI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਦਰਾਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। AHPI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਤਰਫਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ AHPI ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਸਮਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਜੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੰਜਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRDAI ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
IRDAI ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
