ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2029 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ" (One Nation, One Election) ਦੀ ਧਾਰਣਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2029 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
₹5300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 48 ਲੱਖ ਬੈਲਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (BU), 35 ਲੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (CU) ਅਤੇ 34 ਲੱਖ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ₹5,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਟਾਫਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਬੈਲਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, 22 ਲੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 24 ਲੱਖ VVPAT ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 2013-14 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਸਤ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ BU ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ CU ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 15% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10.53 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2029 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 12.1 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸੈੱਟ EVM ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ 70% BU, 25% CU ਅਤੇ 35% VVPAT ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 2029 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ EVM ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ M3 ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ EVM ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
EVM-VVPAT ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮ
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
```
