ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6GHz ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਡੀ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ 6 (WiFi 6) ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।
6GHz ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ISPs) ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6GHz ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। WiFi 6 ਤਕਨੀਕ ਲਈ 6GHz ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 2.4GHz ਅਤੇ 5GHz ਬੈਂਡ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6GHz ਬੈਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2Gbps ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 5GHz ਬੈਂਡ ਦੀ 1Gbps ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5925 MHz ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6425 MHz ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਡ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਸੈਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ 6 ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਡੀ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੈਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਥ ਹੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6GHz ਬੈਂਡ ਉੱਤੇ ਲੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਲੋਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਰਾਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, AR/VR ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 6GHz ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਮਾਨਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ (DoT) ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਸਤਖ਼ੇਪ (Non-Interference) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 6GHz ਬੈਂਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬੈਂਡ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰੋਨ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 10,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਲਈ ਇਸ ਬੈਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ BIF ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ (BIF) ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੈਂਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ BIF ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। BIF ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਟਾ, ਗੂਗਲ, ਅਮੇਜ਼ਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਸਿਸਕੋ, OneWeb, Tata Nalco ਅਤੇ Hughes ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
BIF ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Meta Ray Ban ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, Sony PS5, ਅਤੇ AR/VR ਹੈਡਸੈਟਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ 6GHz ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਇਸ ਬੈਂਡ ਉੱਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6GHz ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਸੀਅਤ
6GHz ਬੈਂਡ WiFi ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ 2.4GHz ਅਤੇ 5GHz ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਡੈਫ਼ਨੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। 6GHz ਬੈਂਡ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।
WiFi 6 ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ 6GHz ਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6GHz ਬੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 6GHz ਬੈਂਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਯਾਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ (IoT) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
6GHz ਬੈਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਥ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
6GHz ਬੈਂਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ 6 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ, ਬਿਹਤਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
```
