ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ 1961 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਾਰਾ 80ਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਟੌਤੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਕ ਟੈਕਸ (MAT) ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ (AMT) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। AMT ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ LLPs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AMT ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 'ਵਪਾਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ' ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਈ-ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 263(1)(ix) ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਨੇ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਨੇ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ' ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਆਮਦਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
TDS ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ
ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਿਡ ॲਟ ਸੋਰਸ (TDS) ਸਬੰਧਤ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਾਈਨਾਂਸ ॲਕਟ 2025 ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
