ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਉਣ ਆਦੇਸ਼: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
