ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FPI: ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਗਲੋਬਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਭਾਵ FPIs, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਮਬਰਗ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬਲੂਮਬਰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ FAR ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬਾਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੀਨ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.8-1.9% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਲਗਭਗ ₹88.6–₹88.8) ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਕਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲੂਮਬਰਗ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 10-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ FAR ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 10% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
