ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 13.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 9.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੋਧੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁੱਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੰਧਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 102.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 95.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ੂਨਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯਥੋਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਇੰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਰੋਸੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਬਾਈਨ ਇੰਜਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ATF ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
