ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਐਕਸੈੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਓਪਨ-ਐਕਸੈੱਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰੀਬ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਲੇ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੋਡੀਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸੋਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
