ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੇਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਗਰਾਰ ਸਥਿਤ ਮੇਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦੈਪੁਰ ਸੰਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਮੇਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
