ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 50% ਟੈਰਿਫ਼ (ਸ਼ੁਲਕ) ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ (ਸ਼ੁਲਕ) ਦਾ ਅਸਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ) ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਜੈਮਜ਼-ਐਂਡ-ਜਵੈਲਰੀ, ਲੈਦਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਮਰੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ (ਸ਼ੁਲਕ) ਅਤੇ MSME 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 50% ਟੈਰਿਫ਼ (ਸ਼ੁਲਕ) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-ਯੁੱਗ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ MSME ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ) ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਜੈਮਜ਼-ਐਂਡ-ਜਵੈਲਰੀ, ਲੈਦਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਮਰੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ (ਸ਼ੁਲਕ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
MSME ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
MSME ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ) ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ (ਸ਼ੁਲਕ) ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।
