ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ।
ਰੂਸ ਦਾ ਤੇਲ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਖਰੀਦਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਢੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ
ਰੂਸੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਰਵਉੱਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸਨੇਫਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੇਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 'ਨਫੇਖੋਰੀ' (ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੀਟਰ ਨਾਵਾਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਕਰੇਮਲਿਨ ਲਈ ਲਾਂਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਏਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
