ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
MP News: ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੌਰੁਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੰਗੀਤਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇਨਿਥ ਛਾਬਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਰੋਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੰਡੋਟਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਰੁਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖਜਰਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।