ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਘੁਟਾਲੇ (IRCTC Scam) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਘੁਟਾਲੇ (IRCTC Scam) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ “ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ” ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16 ਦੋਸ਼ੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 16 ਲੋਕ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਲੂ, ਰਾਬੜੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਦੋ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੁਜਾਤਾ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ (RJD) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
