ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਯਹੂਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
67 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 120 ਮੈਂਬਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ ਨੇਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ 27 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਲਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 53 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯਾਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 67 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਹਾਰੇਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯਾਇਰ ਗੋਲਨ
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਇਰ ਗੋਲਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਤਿ-ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਯਹੂਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰੇਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦ ਜੇਰੂਸਲਮ ਪੋਸਟ ਦੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੋਲਨ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਰਾਅਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਾਰੇਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਵਿਗਦੋਰ ਲਿਬਰਮੈਨ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਫਤਾਲੀ ਬੇਨੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫਤਾਲੀ ਬੇਨੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਟ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਨੇਟ ਦੀ ਬਯਾਹਾਦ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਰੇਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਰੇਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਰੇਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ
ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 61 ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਰੇਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੋਰਾਹ ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ ਕੋਲ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰਯੇਹ ਡੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਰੇਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਿਬਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਰੇਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 28 ਦਿਨ, ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
