ਕਾਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀਸ਼ਿਆਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਕਾਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ੍ਰੀਸ਼ਿਆਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਡ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਡੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪੀ-2 ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਡੀਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਣੀ ਕਾਲੋਨੀ
ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਸ਼ਿਆਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ 'ਜ਼ੋਨ ਪੀ-2' ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਡੀਡੀਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਸ਼ਿਆਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਸੁਧੀਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਡੀਏ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਜਾੜਨ ਚਲੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਸੀ, ਸੋਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਸੌ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ—ਤਾਂ ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਅਖਿਲੇਸ਼, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਸਨ?
ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪਤ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀਡੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਸ੍ਰੀਸ਼ਿਆਮ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਾਨਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ಘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
