ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋੱਕਾਲਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਸ਼ੈਵ-ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋੱਕਾਲਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋੱਕਾਲਿਗਾ ਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBCs) ਲਈ 51% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 32% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 75% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਲਈ 17% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (STs) ਲਈ 7% ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋੱਕਾਲਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 66.35 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੋੱਕਾਲਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 61.58 ਲੱਖ ਹੈ।
ਵੋੱਕਾਲਿਗਾ ਸੰਘ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਨਚੱਪਾ ਗੌਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋੱਕਾਲਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੇਲਿਗੇਰੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਾਮਈਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਵੀਰਸ਼ੈਵ-ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋੱਕਾਲਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।
