ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰਕ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
