ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
Waqf Amendment Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਡੀਯੂ, ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਪਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ – "ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ... ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।"
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ – "ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।" ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ।" ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਕੜੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।" ਜਦਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਸਾਂਸਦ ਕਨਿਮੋਝੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
```
