ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ “ਸਹਿਜ ਸਰਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਯੋਜਨ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (MPCZ) ਨੇ “ਸਹਿਜ ਸਰਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਯੋਜਨ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13,091 ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਸਹਿਜ ਸਰਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਯੋਜਨ ਯੋਜਨਾ” ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਸਤਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (MPCZ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ “ਸਹਿਜ ਸਰਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਯੋਜਨ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਤੂਲ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,091 ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,388 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 5,703 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਥਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
