ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Delhi Riots UAPA Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਝਾੜ ਸੁਣਨੀ ਪਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (UAPA) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ” ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਮਾ, ਹੈਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਥਰ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 2020 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
