ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ 'ਤੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ 'ਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ (Pune Land Scam) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਏਕੜ (16.19 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੀਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ (Amedia Holdings LLP) ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰ – ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੀਤ ਦਾਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
'ਇਹ ਡੀਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।'
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
