ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੇਰੰਗਾਨੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ; ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ।
Malaysia: ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੰਗਾਨੂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ
ਤੇਰੰਗਾਨੂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 3,000 ਰਿੰਗਿਟ (ਲਗਭਗ 61,817 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 1,000 ਰਿੰਗਿਟ (ਲਗਭਗ 20,606 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਰੰਗਾਨੂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਏਸ਼ੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ (AHRLA) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਿਲ ਰੋਬਰਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਛਵੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਤੇਰੰਗਾਨੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੋਧ
ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੰਗਾਨੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
