ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Manipur News: ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ-ਸਮਿਤੀ ਰਾਹੀਂ 5,457 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਉਪ-ਨਿਰੀਖਕ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
